UP News: यूपी में बाढ़ का कहर! ग्राउंड पर उतरी सीएम योगी की टीम 11, पीड़ितों तक पहुंचाई राहत

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UP Flood News: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. कई जिलों में हालात गंभीर हो गए हैं और बाढ़ की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उनकी ‘टीम 11’ एक्शन में आ गई है. राज्य के कई मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायज़ा ले रहे हैं और लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ‘टीम 11’ को तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के निर्देश दिए. टीम के सदस्य लगातार प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

राज्य के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सुबह-सुबह जालौन और हमीरपुर ज़िलों में पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया. उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उन्हें सरकार की ओर से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया.

वहीं, बाढ़ से प्रभावित इटावा में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने ज़मीनी हालात देखे और लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण करवाया. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी. कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है.

बलिया ज़िले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए मंत्री दयाशंकर मिश्र ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्य तेज़ करने के निर्देश दिए और लोगों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया.

मंत्री संजय गंगवार ने जालौन के बाढ़ग्रस्त गांवों में जाकर हालात देखे और राहत सामग्री वितरण की प्रक्रिया का जायज़ा लिया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी ज़रूरतमंद को मदद से वंचित न रहना पड़े.

मुख्यमंत्री की विशेष टीम 11 राज्य के अलग-अलग ज़िलों में जाकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रही है. हर मंत्री ने अपने क्षेत्र में जाकर प्रभावित लोगों से बातचीत की और राहत शिविरों की व्यवस्था को देखा. वहीं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सभी मंत्रियों ने अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर काम को और तेज़ करने के निर्देश दिए. प्रशासन को साफ हिदायत दी गई है कि लोगों की सुरक्षा और ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाए.