‘मुकदमा तो नेताओं का गहना है…’, PDA के पाठशाला पर हुए केस पर सपा नेता की अनोखी राय

कोमल: उत्तर प्रदेश के मऊ में ‘PDA की पाठशाला’ के नाम पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. इस पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है. आज शहर कोतवाली में एक समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया. पाठशाला को अनुमति के बिना लगाने, लोगों की भावनाएं भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में केस दर्ज किया है. इस पर समाजवादी पार्टी के घोसी से विधायक सुधाकर सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. उनका कहना है कि मुकदमा तो नेताओं का गहना होता है. आइए जानते हैं पूरा मामला…

‘M फॉर मुलायम’ बोलने वाले सपा नेता पर ‘एम फॉर मुकदमा’

समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिलेश भारती पर शिक्षा विभाग ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अखिलेश भारती समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहने हुए कुछ स्कूली बच्चों को ‘PDA की पाठशाला’ के तहत पढ़ाते नजर आए. वीडियो में वह अंग्रेजी के अक्षर M को M for मुलायम बताते दिखे, जिससे यह मामला और अधिक तूल पकड़ गया. वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आया.

जिलाधिकारी के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मऊ शहर कोतवाली में देर रात FIR दर्ज करवाई. एफआईआर में कहा गया कि अखिलेश कुमार भारती ने निजामुद्दीनपुरा नगरक्षेत्र में पीडीए पाठशाला का संचालन किया, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का घोर उलंघन है. शिक्षा विभाग द्वारा बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई पाठशाला संचालित नही किया जा सकता. अखिलेश द्वारा किए गए उक्त कृत्य से बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन व राजनैतिक दुरूपयोग हुआ है साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि भी धूमिल की गयी है. अखिलेश द्वारा विद्यालय बंद होने की अफवाह भी फैलाई गई एवं परिसर के आस- पास राजनैतिक गतिविधि संचालित की गई, जो अपराध की श्रेणी में आता है.

क्या बोले विधायक सुधाकर?

अब इस पूरे मामले पर विधायक सुधाकर सिंह ने कहा, ‘मुकदमा नेताओं का गहना होता है. अगर किसी नेता पर मुकदमा नहीं है तो उसका क्या वजूद? मुकदमा हो जाने से कुछ नहीं होता है, सरकार जितना चाहे मुकदमा कर ले. हम डरने वाले नहीं हैं.’ उन्होंने यह भी कहा कि जिन मुद्दों को लेकर PDA की पाठशाला चलाई जा रही है, वे जनहित से जुड़े हैं और सरकार इससे घबरा रही है, इसलिए दबाव में आकर मुकदमे कर रही है.

सुधाकर सिंह के इस बयान को सत्ता पक्ष ने गैरजिम्मेदाराना बताया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि PDA की पाठशाला कार्यक्रम के आयोजकों ने न तो किसी प्रकार की अनुमति ली थी और न ही भीड़ नियंत्रण या सुरक्षा की कोई व्यवस्था की थी. साथ ही कार्यक्रम में कुछ ऐसे बयान दिए गए जिनसे सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ने की आशंका बनी. इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. एक ओर जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था के खिलाफ साजिश करार दे रहा है. PDA की पाठशाला लगातार सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही है और अब इस पर दर्ज मुकदमा तथा विधायक का विवादास्पद बयान, दोनों ही आने वाले दिनों में जिले की सियासत को गर्मा सकते हैं.