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UP Primary School News: यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ डाली गई नई याचिका, हाईकोर्ट में आज सुनवाई

आखरी अपडेट:

UP Primary School News: उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ अब एक नई याचिका हाई कोर्ट की डबल बेंच में दाखिल की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है.

यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ डाली गई नई याचिका, आज सुनवाई

Lucknow News: प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ डाली गई नई याचिका

हाइलाइट्स

  • यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ फ्रेश याचिका दाखिल
  • नई याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में गुरुवार को होगी सुनवाई
  • इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच इस याचिका को कर चुका है ख़ारिज
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के फैसले के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच में एक नई याचिका दाखिल की गई है. याचिका में सरकार के 16 जून 2025 के आदेश को रद्द करने और ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में बच्चों के लिए स्कूल तक आने-जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है. इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

याचिका में कहा गया है कि सरकार का स्कूल मर्जर का फैसला शिक्षा के अधिकार (RTE) का उल्लंघन करता है. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्कूलों के विलय से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी परेशानी होगी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. याचिका में शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य सरकार को बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.

पहले खारिज हो चुकी है याचिका

इससे पहले, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्कूल मर्जर के खिलाफ दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने डबल बेंच का रुख किया, जहां यह नई याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार का फैसला न केवल बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन करता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को और सीमित कर देगा.

सरकार का तर्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल मर्जर के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया गया है. सरकार का दावा है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के स्कूलों में मिलाने से शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा. हालांकि, इस फैसले का शिक्षक संगठनों और अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया है.

सुनवाई पर टिकी नजरें

लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज होने वाली सुनवाई पर अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े संगठनों की नजरें टिकी हैं. याचिकाकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट सरकार के फैसले को रद्द करेगा और बच्चों के हित में उचित निर्देश जारी करेगा.

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क्या तिवारीवरिष्ठ संवाददाता

प्रधान संवाददाता, लखनऊ

प्रधान संवाददाता, लखनऊ

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