403 विधानसभा, 75 जिले और 18 मेगा प्लान, CM योगी का गेमचेंजर योजना लॉन्च, हर जिले को मिलेगी करोड़ों रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य राजनीतिक सीमाओं के बजाय स्थानीय जरूरतों पर आधारित होने चाहिए. जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर ऐसे प्रस्ताव तैयार करें, जो क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हों. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जाए. इससे जनता में भागीदारी की भावना मज़बूत होगी और योजनाओं के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा.

धार्मिक पर्यटन से जुड़े मार्गों को मिले प्राथमिकता
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि प्रदेश के 50 प्रमुख धार्मिक स्थलों को हर वर्ष चिह्नित किया जाए और उनसे जुड़ने वाले मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता मिले. यह कदम धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा.

उत्तर-दक्षिण जिलों को जोड़ने की दिशा में पहल

पूर्वांचल, यमुना, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब मुख्यमंत्री ने उत्तर और दक्षिण जिलों को जोड़ने वाले इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क की बात कही है. इससे प्रदेश के अंदर संपर्क और व्यापार को नई गति मिलेगी. अत्यधिक बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सीएम ने पूर्वानुमान आधारित कार्ययोजना बनाने को कहा है. जलभराव से अक्सर सड़कें और पुलिया क्षतिग्रस्त होती हैं, इसलिए पहले से प्रस्ताव तैयार रखने का निर्देश दिया.

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश की किसी भी सड़क पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए. उन्होंने कहा कि ओवरस्पीडिंग और टूटी सड़कें हादसों का मुख्य कारण हैं, इसलिए डार्क स्पॉट्स चिह्नित कर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं. मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि दागी या संदिग्ध ठेकेदारों की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी हो. उन्होंने विकास कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जनप्रतिनिधियों की समीक्षा बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए.

लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाएं