क्या अभी खरीद लेना चाहिए iPhone? ट्रंप के टैर‍िफ ने मचाया टेक्‍नोलॉजी बाजार में हड़कंप – iPhones will be significantly more expensive because of Trump tariffs on India says Abhishek Chakraborty CEO DTDC in hindi – Hindi news, tech news

नई द‍िल्‍ली. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनल्‍ड ट्रंप के टैर‍िफ का वार सभी को परेशान करने लगा है. ट्रंप ने भारत और चीन से आयात होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसमें iPhone भी शामिल है. इसका मतलब है कि iPhone की कीमतें बढ़ सकती हैं. इस बारे में डीटीडीसी के सीईओ अभिषेक चक्रवर्ती ने राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन 2025 में कहा कि ट्रम्प के भारत पर लगाए गए टैरिफ के कारण आईफोन की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं.

बता दें क‍ि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 180 से अधिक देशों पर नए प्रतिस्पर्धी शुल्क लागू किए हैं. भारत, जो अभी Apple के iPhones का 15% तक उत्पादन करता है, अब 26% अमेरिकी शुल्क का सामना कर रहा है. हालांकि यह चीन के 54% (अब 104%!) और वियतनाम के 46% से कम है, लेकिन यह तत्काल परेशान‍ियां पैदा कर सकता है. वैसे देखा जाए तो समय के साथ भारत के ल‍िए ये फायदेमंद साबित हो सकता है. क्‍योंक‍ि ऐपल के ल‍ि‍ए भारत में अपने प्रोडक्‍ट्स तैयार कराना, तुलनात्‍मक रूप से ज्‍यादा सस्‍ता होगा.

Apple ने न‍िकाला रास्‍ता
ऐपल ने इन बढ़े हुए शुल्‍कों का सामना करने के ल‍िए तोड़ न‍िकाला है. Apple ने ये रणनीतिक बनाई है क‍ि की वह भारत से अमेरिका को iPhone निर्यात में तेजी लाए ताकि चीनी उत्पादों पर बढ़े हुए शुल्क के वित्तीय प्रभाव को कम किया जा सके.

शुल्‍क में क‍ितना इजाफा
अमेरिका ने 10 प्रतिशत का एक सार्वभौमिक आयात शुल्क लागू किया है, साथ ही कुछ देशों के लिए अतिरिक्त शुल्क भी लगाए हैं. भारत को इससे खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी अमेरिका को होने वाली निर्यात पर 26 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया है, जो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों पर लगाए गए शुल्क से अधिक है. अगर Apple बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालता है, तो प्रीमियम iPhone 16 Pro Max की कीमत लगभग $2,300 तक पहुंच सकती है. भारतीय मुद्रा में यह कीमत 1.9 लाख रुपये से अधिक होगी.

भारत ने ऐपल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन स्थल के रूप में खुद को स्थापित किया है, जो वर्तमान में वैश्विक iPhone असेंबली का 10-15% संभाल रहा है, और 2025 तक इसे 25% तक बढ़ाने का इरादा है. हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों के चलते इस लक्ष्य को हासिल करना अनिश्चित लग रहा है.